जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों और सुरक्षाबलों पर हमलों ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीआरपीएफ, सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों से लेकर आम नागरिकों तक की जान पर खतरा बना हुआ है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के साथ जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन करने के पीछे जो शांति और सुरक्षा का तर्क दिया गया था, क्या वह जमीन पर पूरी तरह सफल हो पाया है?
इस चर्चा में वक्ता ने केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय नियंत्रण के बावजूद टारगेट किलिंग और आतंकी घटनाएं जारी हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर की नई पीढ़ी शिक्षा, रोजगार और विकास चाहती है। ऐसे में सवाल है कि आतंकवाद पर लगाम लगाने और घाटी में स्थायी शांति कायम करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
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