Another amendment bill of the Constitution has been passed in the Lok Sabha with a two-thirds majority. The bill aims to restore the power to states and union territories to prepare and maintain their own lists of socially and educationally backward classes (OBCs).
संविधान का एक और संशोधन विधेयक लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) की अपनी सूची तैयार करने और बनाए रखने की शक्ति को बहाल करना है।
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